अभी सिटीजन अमेडमेंट एक्ट (सीएए) को लेकर शुरू हुआ शोर थमा भी नहीं है कि जिला प्रशासन ने नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इतना ही नहीं मई माह में में मकानों की सूची भी तैयार होगी। इन दोनों कार्यों को करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जिले में पांच मास्टर ट्रेनरों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंगलवार को अपर संख्याधिकारी संजीव वाष्ण्रेय ने बताया कि मई में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू होगा। अभी तक इस कार्य को निजी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता था, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही यह कर्मचारी एनपीआर (नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर) बनाने का भी काम करेंगे। सभी तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है।
